Maurya Times

 उ त्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सरकार ध्यान दे कि कोरोना जांच के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले किट खरीद में किसी तरह से धांधली न होने पाए। उन्होंने किए गए एक ट्वीट में कहा है कि केंद्र में कांग्रेस के राज में हुए दिल्ली कामनवेल्थ गेम्स की तैयारी में खासकर विदेशों से मंगाए गए सामान में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। साथ ही गरीब दलितों के कल्याण के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान का भी पैसा डाइवर्ट करके इसी पर अनुचित तौर पर खर्च कर दिया गया था। इसलिए केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार को भी उससे सबक सीखकर कोरोना बीमारी की विशेषकर जांच से जुड़ी टेस्टिंग उपकरणों आदि को विदेशों से मंगाते समय जरूर सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि कोरोना प्रकोप से लड़ाई किसी भी प्रकार कमजोर न पड़े।   अतः केन्द्र की वर्तमान भाजपा सरकार को भी उससे सबक सीखकर कोरोना बीमारी की विशेषकर जाँच से जुड़ी टेस्टिंग उपकरणों आदि को विदेशों से मंगाते समय जरूर पूरी-पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि कोरोना प्रकोप से लड़ाई किसी भी प्रकार कमजोर न पड़े। बीएसपी.की यह माँग व अपील भी है।    

भा जपा सांसद और गुर्जर समाज के राष्ट्रीय नेता सुरेन्द्र नागर ने भी आईएएस रानी नागर को न्याय के लिए आगे कदम बढ़ाया है। इस बाबत नागर ने हरियाणा  के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर और वरिष्ठ नेताओं के साथ ही वरिष्ठ अपसरों से भी बात की है। नागर की गई वार्ता के आधार पर अपने ट्वीट में बताया है कि                    "मैं,आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आईएएस अधिकारी रानी नागर के इस्तीफ़ा देने के मामले में किसी भी क़ीमत पर ना इंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी|मैंने व श्री @KPGBJP जी ने इस मामले में आज सुबह हरियाणा सरकार से शीर्ष स्तर पर बातचीत की,इस मामले में लगातार सरकार के सम्पर्क में हूँ|"

Supreme Court says petition against media organisations’ decision to lay off employees or force salary cuts during lockdown ‘raises serious issues’. T he Supreme Court Monday issued a notice on a petition filed against several media organisations’ decision to lay off employees or force them to take pay cuts during the nationwide lockdown. The notice seeks response from the central government, the Indian Newspaper Society and the News Broadcasters’ Association. A bench comprising Justices N.V. Ramana, S.K. Kaul and B.R. Gavai asserted that the petition, jointly filed by the National Alliance of Journalists, the Delhi Union of Journalists and the BrihanMumbai Union of Journalists, raises “some serious issues”, on which a hearing is required. The court said: “Other unions are also saying this. The question is, if business does not start, how long will people sustain?” What the petition says The petition accuses employers in the media industry of meting out

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना, एसके कौल और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि नेशनल एलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका, 'कुछ गंभीर मुद्दों' को उठाती है, जिस पर सुनवाई की आवश्यकता है। दे श में काफी सारे मीडिया संस्थानों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच वेतन में कटौती करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके मद्देनज़र अदालत ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में केंद्र सरकार, द इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से जवाब मांगा गया है। जस्टिस एनवी रमन्ना, एसके कौल और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि नेशनल एलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका, ‘कुछ गंभीर मुद्दों’ को उठाती है, जिस पर सुनवाई की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘और भी यूनियन यही कह रही हैं, सवाल है कि अगर व्यवसाय नहीं शुरू होता है तब लोग कितने समय तक टिके रह पाएंगे?’