समाज का आईना है "फीका लड्डू" वरिष्ठ साहित्यकारों ने की डॉ पुष्पलता की पुस्तक फीका लड्डू की समीक्षा" समीक्षक एवं संपादक साहित्यकार डॉ अलका वशिष्ठ ने कहा , तीन बार पढ़ चुकी हूँ कहानी, बहुत सारे भाव विचार और प्रश्न उमड़ रहे हैं। यह दाम्पत्य जीवन की कड़वी सच्चाई है। आकर्षण दैहिक हो या मानसिक यदि एकतरफा हो तो बिखराव बना रहता है। ना जाने कितने दम्पति इस त्रासद अवस्था को झेल रहे हैं। समाज का आईना है ये कहानी। कहावत भी है शादी ऐसा लड्डू है,जो खाए वो पछताए,ना खाए वो भी । इस कहानी ने दिमाग में हलचल मचा दी है। हिंदुस्तान के सम्पादक सूर्यकांत द्विवेदी ने कहा बहुत ही सुंदर कहानी है। अद्यतन पढ़ता चला गया। बाकमाल। बड़ा पेड़ पौधे को नहीं पनपने देता। जीवन के अंतर्द्वंद्व को बहुत सुंदरता से आपने लिखा है। यशपाल सिंह संपादक "जनवाणी"ने कहा यथार्थ उतारा है कागजों पर । वरिष्ठ साहित्यकार एवं समीक्षक डॉ राम गोपाल भारतीय ने कहा ,कथाकार डॉ पुष्पलता की कहानी फीका लड्डू गृहस्थ जीवन में पल- पल बदलते काल्पनिक और यथार्थपूर्ण मनोभावों का सजीव दस्तावेज है लेखिका को बधाई। गिरीश पंकज
मोदी सरकार की जम्मू-कश्मीर के इतिहास और भूगोल बदलने के लिए जहां हमेशा प्रशंसा की जाएगी, वहीं कूटनीतिक चूक के लिए भी हमेशा निंदा की जाएगी। एक ओर हमारे देश के सांसदों को घुसने से रोका और गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के तमाम विपक्षी नेताओं को नजरबंद किया गया। जबकि यूरोपीय संघ के सांसदों को खुली ताक-झांक और बेरोकटोक टिप्पणी करने का मौका दिया गया। ये विदेशी सांसद यहां तक कह गए कि "जम्मू-कश्मीर को दूसरा अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे"। क्या इस युरोपीय संघ के भारत के साथ पुराने व्यवहार और इतिहास को कभी भुलाया जा सकता है ? क्या हमारे जम्मू-कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात कभी रहे हैं ?, जो इतनी बड़ी टिप्पणी "दूसरा अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे" यूरोपीय सांसदों ने की ?, जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार काम करती रही है। रही बात किसी राज्य को विशेष दर्जा देने या समाप्त करने का फैसले की, यह हमारा आंतरिक मामला है इस पर किसी भी देश को दखल देना तो दूर बात करने की भी इजाजत कैसे दी जा सकती है ? मोदी सरकार की चूक से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। यूरोपीय संघ के सांसदों का यह कहना कि "युरोप लौटकर यहां के हालात बताएंगे" से भी जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनने की पुष्टि हो रही है, जिसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी है। 
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