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Modi Government sold 2500 Crores CEL for only 200 Crore, did not even listen to ministers, MPs and Company Employees
2500 करोड़ रुपये की सीईएल को बेच रही मोदी सरकार मात्र 200 करोड़ रुपये में, मंत्रियों और सांसदों की भी नहीं सुनी मुबाहिसा : आर.के.मौर्य सामान्य से सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि हमेशा अनुपयोगी चीज या घाटे में जा रहे बोझ बने संस्थान को ही कोई बेचता है या उससे पीछा छुड़ाता है। पर "मोदी सरकार है तो सब कुछ मुमकीन है", तब तो सरकार के लाभ वाले और बहुउपयोगी सीईएल संस्थान को मिट्टी के भाव बेचा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में करीब 52 एकड़ जमीन में स्थित सीईएल को मात्र 200 करोड़ रुपये में बेची जा रही है, जबकि इतनी कीमत का तो वहां स्क्रैप और अन्य सामान ही भरा हुआ है। एक हजार करोड़ रुपए की जमीन इसकी जमीन की ही कीमत करीब करीब एक हजार करोड़ रुपये मानी जाती है। कंपनी ऐसी, जिसके सभी उत्पादों की रेलवे और अन्य प्रमुख सरकारी उपक्रमों में आपूर्ति की जाती है। हर वर्ष सरकार को लाभांश देने वाली इस कंपनी में एक हजार स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य को दरकिनार कर "बस सब कुछ सस्ते दामों में बेचने पर तुली मोदी सरकार" ने एनडीए में ही शामिल अपने मंत्रियो...
Adani Enterprises wins Ganga Expressway project worth Rs 17000 crore for Meerut to prayagraj way
राहुल गांधी का आरोप "हम दो, हमारे दो" हुआ और मजबूत अडानी ग्रुप बनाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, 17 हजार करोड़ का है प्रोजेक्ट प्रतीकात्मक फोटो मुबाहिसा: आर. के. मौर्य भले ही भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक और सरकारी दावे यह कहें कि देश के दूसरे सबसे अमीर अडानी ग्रुप को अपने काम की काबिलियत और सभी सरकारी नियमों का पालन करने के साथ प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत निरंतर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाया जा रहा आरोप "हम दो,हमारे दो" भी कमजोर नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है कि देश के दो ही प्रमुख उद्योगपतियों को सभी सरकारी प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनियों की बिक्री का सीधा लाभ मिल रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप को गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिल जाने से और मजबूती मिली है। देश में प्रमुख उद्योगपति होते हुए भी गौतम अडानी या उनके अडानी ग्रुप का 2014 से पू...
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