राजस्थान : COVID-19 राजस्थान 31 मार्च तक लॉक डाउन


वायरस  (Corona virus) के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आगामी 31 मार्च तक पूरा राजस्थान लॉक डाउन (Lock down) रहेगा।  इसके तहत सरकारी दफ्तर, दुकानें और प्रतिष्ठान सभी बंद रहेंगे। केवल अस्पताल और आवश्यक सेवाएं  ही चालू रहेंगी। राजस्थान की सीमाएं सील की जाएंगी। शनिवार रात को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। रात नौ बजे  इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई. कोराना वायरस को लेकर लॉक डाउन होने वाला देश का पहला राज्य है।
---------------------------------------------
पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला जारी             ---------------------------------------------------
राजस्थान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला जारी है. शनिवार को ही प्रदेश में आधा दर्जन नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं. इन केस समेत राजस्थान मेंपॉजिटिव पीड़ितों की संख्या 23 हो चुकी है. शनिवार को सामने आए पॉजिटिव केस में 5 भीलवाड़ा में और 1 जयपुर से है. राजस्थान में पॉजिटिव पाए गए 3 मरीजों को ठीक किया जा चुका है. प्रदेश में अब तक 658 सैंपल जांच के लिए आये हैं. इनमें से 593 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव है. जबकि 42 सैंपल अभी अंडर प्रोसेस हैं.
--------------------------------------------------
आगामी 31 मार्च तक धारा-144 भी लागू है
--------------------------------------------------         कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश में आगामी 31 मार्च तक धारा-144 भी लागू है. वहीं सभी स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं. कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है. राज्य के तमाम बड़े मंदिरों और दरगाह बंद कर दिए गए हैं. वहां पूजा पाठ के लिए कुछ लोगों को ही जाने की अनुमति है. सीएम अशोक गहलोत लगातार इस मामले को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. जिला अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में  संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Corona: महामारी में पीने का साफ पानी बेहद जरूरी

Image
को रोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति की सलाह देते हुए विशेष रूप से पानी की आपूर्ति में कमीं हो और मेडिकल सैनिटाइज़र की सुविधा उपलब्ध नहीं होने वाले गांवों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समाज के कमजोर वर्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की सिफारिश की है, विशेषकर ऐसी जगहों पर लोगों का ध्यान रखने को कहा है, जो राहत शिविर, अस्पताल, वृद्धाश्रम, आश्रय स्थल, समाज के गरीब तबके के निवास स्थान एवं झुग्गी-झोपड़ी आदि में रह रहे हैं। इन स्थानों में पानी की आपूर्ति और सुरक्षित एवं शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों / बोर्डों / निगमों को निर्देशित किया गया है। कोविड-19 बीमारी के प्रसार से निपटने के लिए बनाई गई जिलों की सूक्ष्म योजनाओं में पीने योग्य पानी की उपलब्धता को शामिल करने को बेहद जरूरी बताया है। साफ पानी की आपूर्ति के लिए शुद्धिकरण रसायन आवश्यक...
Read more

Another way to end the scholarship of Dalits, only the children of illiterate will get priority in UttarPradesh

Image
दलितों की छात्रवृत्ति समाप्त करने का एक और रास्ता, अनपढ़ की संतान को ही मिलेगी प्राथमिकता फोटो : प्रतीकात्मक उ त्तर प्रदेश की भाजपा सरकार धीरे-धीरे दलित छात्रों की छात्रवृत्ति समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। एक जानकारी के अनुसार हर साल आधे से आधे अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना तो दूर उच्च शिक्षा प्राप्त कर छात्रों की शुल्क क्षतिपूर्ति का भी पूरा भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हर साल तमाम छात्रों को संस्थानों से निकाला जा रहा है। उनको परीक्षा देने से रोका जा रहा है।  अब यूपी सरकार ने छात्रवृत्ति देने की नियमावली में बदलाव किया है, जिससे अनुसूचित जाति के उन छात्रों को ही छात्रवृत्ति देने में प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके माता-पिता अनपढ़ होंगे। इसके लिए पहले से ही  वरीयता तय करने के लिए वेटेज अंकों के नियमों की मार झेल रेह लोगों को अब वरीयता नियमावली में भी हुए बदलाव का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अथवा इंटर करने वाले छात्रों को 10,  माता-पि...
Read more