मुबाहिसा : राजेन्द्र मौर्य. "पगडंडी का गांधी" लो कतंत्र की यही ताकत है, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी कोई भी वह साधारण से साधारण व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री बन सकता है, जिसे जनता चाहती है। और जनता जिसे नकार दे तो वह बड़े से बड़े पद से बेदखल कर दिया जाता है। 1977 में इंदिरा गांधी को बुरी तरह हराने समेत इतिहास ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है। इन दिनों भाजपा के दो कामदारों ने भारत को कांग्रेसमुक्त का नारा दिया हुआ है। यह नारा दरअसल नेहरू-गांधी परिवार से मुक्ति का है, जिसे पहले भी कई बार दिया चुका है पर जिसे जनता चाहती है तो फिर उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद इंदिरा गांधी अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता से आगे बढ़ीं और उनके साथ ही संजय गांधी ने भी अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया, जहां वह 1977 में इंदिरा गांधी की हार के बड़े कारण बने वहीं 1980 में कांग्रेस की वापसी का भी काफी श्रेय उन्हीं को जाता है। मुझे वर्ष 1980 में अपनी बा...
दलित नायक : बीपी मौर्य राजेन्द्र मौर्य अ लीगढ़ के खैर में एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले बुद्ध प्रिय मौर्य का मूल नाम भगवती प्रसाद था। बीएससी और फिर एलएलएम करने के बाद वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही प्राध्यापक रहे। वैसे उनका जन्म 12 सितंबर 1928 को होना बताया जाता है, लेकिन बुद्ध प्रिय मौर्य सदैव कहा करते थे कि उनका जन्म ज्येष्ठ माह में तब हुआ था जब उनकी माता खेत में मजदूरी कर रही थीं। उस समय बैसाख माह की पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा थी। इसलिए वे अपना जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मनाते थे। पहली बार उन्होंने 1962 में अलीगढ़ लोकसभा सीट से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले चुनाव लड़ा। मुस्लिम बहुल्य सीट होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर सीट हासिल की थी। उस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहलाल नेहरू ने सभा को संबोधित किया था। सांसद बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। रिपब्लिकन...
मायावती समझें खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब यह बात साफ होने लगी है कि सवर्णों को लुभाने के चक्कर में बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लग गई है। दलितों में गैर जाटव वोट के बंटने से बसपा क ो भारी नुकसान हुआ। महापुरूषों के सम्मान में पार्कों और स्मारकों के जरिए दलित स्वाभिमान की आंच तेज करके उनके एकमुश्त वोट पाने की हसरत पर सपा ने जहां पानी फेर दिया, वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने भी इसपर गंभीरता से काम किया है। जिस बसपा ने 2007 के विधानसभा चुनाव में दलित बाहुल्य सुरक्षित सीटों में 62 पर कब्जा किया था, उसमें से वह इस बार 47 सीटें हार गई। वह केवल 15 सीटें ही जीत पाई, जबकि मुख्यत: पिछड़े वर्ग की पार्टी मानी जाने वाली सपा ने 58 सीटें जीतकर संकेत दिया है कि अब दलितों में जाटव और चमार जाति के अलावा दूसरी जातियों को साथ लेकर अच्छी सफलता हासिल की जा सकती है। इस चुनाव में इसी रणनीति पर कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने काम किया है, चूंकि सत्ताधारी बसपा विरोधी लहर में जनता के समक्ष समाजवादी पार्टी विकल्प बनी तो उसको थोक में वोट मिल गया और अगले चुनाव में...
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