Bihar Motihari eastern Champarn News

  •  ज़िला सत्र एवं न्यायाधीश से मिला सिटीजन फोरम का प्रतिनिधिमंडल 

                                                जिला प्रतीक फोटो


  • विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा


  मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण (बिहार): स्था नीय स्तर पर नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायालय की कोई भूमिका पहले नहीं थी, लेकिन बिहार सरकार और पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय में  एडीजे-1 को नागरिक अधिकार न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया! इस न्यायालय में एक विशेष पीपी बहाल करने का भी निर्णय था और मोतिहारी में उनकी पदस्थापना भी हुई थी।

          लेकिन कतिपय कारणों से यह अदालत कार्यरत नहीं है ,इस कारण से सामाजिक कार्य कर रहे लोगों को उच्च न्यायालय, राज्य मुख्यालय या कई मुद्दों पर दिल्ली का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।

          सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी ने पिछले बैठक में इस संदर्भ में स्थानीय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का ध्यानाकर्षण करने का निर्णय लिया था, आज सिटीजन फोरम के अध्यक्ष बीरेंद्र कुमार जालान और सिटीजन फोरम की संरक्षक सदस्या श्रीमती ममता रानी वर्मा( अधिवक्ता) ने स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा।

विद्यान न्यायाधीश ने इस संदर्भ में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिला स्तर पर मानवाधिकार अदालत के सुचारू रूप से चलने से जिला के सामाजिक कार्यकर्ताओं, एवं नागरिकों को काफी सुविधा होगी। (अजीत कुमार सिंह)

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