President Kovind met Prof J.S. Rajput

President Kovind met Prof J.S. Rajput, India's representative to the Executive Board of UNESCO.

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International Award to North eastern Assam Journalist Nava Thakuria

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 International award to north-eastern journalist Nava Thakuria Guwahati: The Geneva-based Press Emblem Campaign (PEC) rewards senior journalist Nava Thakuria, a resident of northeast India, for his relentless initiatives to safeguard the rights of media persons in the south Asian country and also defending the press freedom in the region with an exemplary commitment. The Assam-based working journalist has been awarded on 30 November 2021 remotely as it was difficult for him to reach Geneva because of the Covid-19 restrictions. “It is the first time that the PEC rewards a journalist from India, the second most populous country of the world. India has a strong democracy and a vibrant press. Last year however, a record number of 15 journalists were killed in India and six this year. Journalists are targeted documenting abuses, corruption, criminal activities,” stressed the PEC Secretary-General Blaise Lempen. In 2021, the media fraternity in India was the most affected by the novel co...
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Modi Government sold 2500 Crores CEL for only 200 Crore, did not even listen to ministers, MPs and Company Employees

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2500 करोड़ रुपये की सीईएल को बेच रही मोदी सरकार मात्र 200 करोड़ रुपये में, मंत्रियों और सांसदों की भी नहीं सुनी  मुबाहिसा : आर.के.मौर्य सामान्य से सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी  इस बात को जानता है कि हमेशा अनुपयोगी चीज या घाटे में जा रहे बोझ बने संस्थान को ही कोई बेचता है या उससे पीछा छुड़ाता है। पर "मोदी सरकार है तो सब कुछ मुमकीन है", तब तो सरकार के लाभ वाले और बहुउपयोगी सीईएल संस्थान को  मिट्टी के भाव बेचा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में करीब 52 एकड़ जमीन में स्थित सीईएल को मात्र 200 करोड़ रुपये में बेची जा रही है, जबकि इतनी कीमत का तो वहां स्क्रैप और अन्य सामान ही भरा हुआ है। एक हजार करोड़ रुपए की जमीन इसकी जमीन की ही कीमत करीब करीब एक हजार करोड़ रुपये मानी जाती है। कंपनी ऐसी, जिसके सभी उत्पादों की रेलवे और अन्य प्रमुख सरकारी उपक्रमों में आपूर्ति की जाती है। हर वर्ष सरकार को लाभांश देने वाली इस कंपनी में एक हजार स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य को दरकिनार कर "बस सब कुछ सस्ते दामों में बेचने पर तुली मोदी सरकार" ने एनडीए में ही शामिल अपने मंत्रियो...
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