Maurya Times

Former Chairman & Member Bar Council Of Punjab & Haryana Vijender Singh said  that Work SHALL REMAINED SUSPENDED IN ALL THE BAR ASSOCIATIONS OF PUNJAB & HARYANA INCLUDING HIGH COURT ON MONDAY, 04 NOVEMBER 19.                            As a mark of solidarity condemning the deplorable act of the Delhi Police the Bar Council of Punjab & Haryana requests all Bar Associations in the states of Punjab,Haryana and Chandigarh to observe a 'day of protest' by suspending work tommorow i.e. 04.11.2019. The President ,Secretary and Executive bodies of the Bar Associations are further requested to pass resolutions condemning the action and emphasising upon the need for the immediate enactment of Advocates Protection Act by respective.

खजाने में कमी का ठीकरा जिला मेरठ के सात राजस्व कर्मचारियों के सिर फोड़ लाभ देने से साफ इंकार कर दिया, उच्च न्यायालय ने सचिव को किया तलब ।     राजस्व अनुभाग में सेवा कर चुके रामकुंवर सिंह, धर्मपाल सिंह, ज्योति प्रसाद, कृष्ण पाल, वीर पाल, दल सिंह, धनपाल को सेवा अधिवर्षता पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें अभी तक वित्तीय लाभ नहीं दिए गए हैं। इससे क्षुब्ध होकर इन कर्मचारियों ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने उक्त मामले को गम्भीरता से लेकर राज्य सरकार की खिंचाई का मुंड बना लिया है । न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए  समय पर कार्यवाही न होने के कारण अवमानना याचिका संख्या 2339(सी)/2019 के निस्तारण के लिए राजस्व सचिव रेणुका कुमार को नोटिस देकर तलब किया है । राजस्व सचिव ने इसके  लिए जिलाधिकारी मेरठ अनिल ढींगरा  को तत्काल लखनऊ राजस्व परिषद में हाजिर होकर न्यायालय के सामने जवाब देने के लिए निर्देशित किया गया है।           दूसरी ओर राजस्व विभाग के इन सात संग्रह अमीनों ने संज्ञान में लाया कि कुछ संग्रह अमीनों को तहसीलदार स्तर का चव्...

पूरा वीडियो देखें.                                                      अगर आप अपने घर पर हिट (HIT)  का उपयोग करते हैं तो कृपया कर इस वीडियो को जरूर देखें... एक मामूली हिट क्या तांडव कर सकता हैl 

जम्मू कश्मीर : अब पीओके के तीन जिले भारत के नक्शे में शामिल?

अच्छे दिन : नीरा राडिया के साथ अब मादी शर्मा की विदेश सेवा भी देखिए!  युरोपीय संघ के सांसदों की कश्मीर यात्रा से भारत की कूटनीति का रुख ही बदल दिया और खुद भी भारत की नामचीन हस्ती बन गई।

                                         

 "तीन अक्टूबर 1977 को जनता पार्टी का शासनकाल"  इ न्दिराजी के निवास स्थान 12 विलिंगटन क्रिसेंट को सैकड़ों पुलिस वालों ने घेर लिया था। इंदिरा जी को गिरफ्तार करने  कुछ अफसर भीतर पहुंचे।इन्दिराजी अपने कमरे में चली गईं और जेल जाने के लिए सामान ठीक करने लगीं।  कुछ देर बाद उनके वकील फ्रेंक  एंथोनी (सांसद) पहुंचे और  उन्होंने कहा, 'गिरफ्तारी का वारंट  दिखाइए'  तो अफसर एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके पास वारंट था ही नहीं। फ्रैंक एंथोनी ने फिर से वारंट की मांग की और बुलंद आवाज में कहा,"बगैर वारंट के आप इन्हें  कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?" घंटे भर बहस चलती रही। बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती रही। लोग क्षुब्ध थे। आखिर  जब इन्दिराजी कार में बैठ गईं तो कुछ क्षुब्ध युवक  चिल्लाए, मोरारजी देसाई मुर्दाबाद, चरणसिंह मुर्दाबाद। इंदिरा जी झट कार  से उतरीं और उन्हें तुरंत रोकते हुए बोलीं "हमें किसी के लिए भी मुर्दाबाद नहीं कहना है।" गांधीजी ने हमें क्या सिखाया है, याद करो।युवक चुप हो गए" फिर इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारों से आसम...

प्रमुख शायर राही और निखत की शानदार जवाबी शायरी सुनें और आनंद लें।

बंद बाजार में खुली दुकान की तलाश 

राजनीतिक संकट में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो गई है। बगदादी का अंत करने के बाद ट्रंप की बढ़ी लोकप्रियता के बीच महाभियोग की प्रक्रिया ने ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है।

                             मोदी सरकार की जम्मू-कश्मीर के इतिहास और भूगोल बदलने के लिए जहां हमेशा प्रशंसा की जाएगी, वहीं कूटनीतिक चूक के लिए भी हमेशा निंदा की जाएगी। एक ओर हमारे देश के सांसदों को घुसने से रोका और गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के तमाम विपक्षी नेताओं को नजरबंद किया गया। जबकि यूरोपीय संघ के सांसदों को खुली ताक-झांक और बेरोकटोक टिप्पणी करने का मौका दिया गया। ये विदेशी सांसद यहां तक कह गए कि "जम्मू-कश्मीर को दूसरा अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे"। क्या इस युरोपीय संघ के भारत के साथ पुराने व्यवहार और इतिहास को कभी भुलाया जा सकता है ? क्या हमारे जम्मू-कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात कभी रहे हैं ?, जो इतनी बड़ी टिप्पणी "दूसरा अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे" यूरोपीय सांसदों ने की ?,  जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार काम करती रही है। रही बात किसी राज्य को विशेष दर्जा देने या समाप्त करने का फैसले की, यह हमारा आंतरिक मामला है इस पर किसी भी देश को दखल देना तो दूर बात करने की भी इजाजत कैसे दी जा सकती है ? मोद...

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और कल्याणसिंह से मिले। योगी की यह  मुलाकात अगले माह अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से जोड़कर देखी   जा रही है। हालांकि योगी ने साफ तौर पर कहा है कि इस मुलाकात को राजनीति से न जोड़कर न देखा जाए। वह दोनों हमारे बुजुर्ग हैं । उनसे मिलकर स्वास्थ्य और हालचाल जानने गए थे। मायावती से नहीं मिलने की बाबत कहा कि वह अपने को बुजुर्ग मान लें तो उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे। 

फिल्म कबीर सिंह में ‘कैसे हुआ.. कैसे हुआ.. इतना जरूरी कैसे हुआ..’ गाने से सुर्खियों में आए सिंगर विशाल मिश्रा ने अमर उजाला कार्यालय कानपुर पहुंच कर अब तक के अपने अनुभवों को साझा किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी विशाल ने बताया कि उनके पिता शैलेंद्र मिश्रा पेशे से वकील हैं और उन्हें भी गाने का शौक है। शादी या किसी पार्टी में वे गाना गाकर समा बांध देते थे। उन्हीं को देखकर उनका भी रुझान गायकी की ओर हो चला। यू-ट्यूब में उनके लाखों फालोवर हैं। विशाल ने बताया कि 2012 में लखनऊ में हुए भारत की शान रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। इसके बाद मुंबई जाने का मौका मिला। यहां सबसे पहली मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित से हुई। उन्होंने ही प्लेटफार्म दिया और शोरगुल फिल्म में गाने का मौका मिला। इसके बाद रेस-3, जबरियां जोड़ी, नोट बुक जैसी फिल्मों में भी गाने गाए। हाल में रिलीज हुई ‘सांड़ की आंख’ में आशा भोंसले के साथ भी एक गाना गाया है। विशाल रोजाना 100 से 200 गाने सुनते हैं।

Congratulations to justice Bobde for Next CJI.

सवाल तो विपक्ष का मजबूत है कि अपने देश के सांसदों को आप कश्मीर में घुसने से रोक रहे हो और युरोपीय संघ के सांसदों की मेहमान नवाजी की जा रही है। जिसकी पूरे देश में विपक्ष निंदा कर रहा है। इन सांसदों की यात्रा का ही परिणाम माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जम्मू एंड कश्मीर  में मानवाधिकार बहाल करने की बात कही है। मोदी सरकार को चाहिए कि देश के सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कश्मीर घाटी के हालात देखने जाने की इजाजत दे।

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भैया दूज पर अपने बडे़ भाई एवं कांगेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी   को ट्वीट कर भैया दूज की बधाई देते हुए लव यू लिखा। ट्वीट के साथ उन्होंने बचपन की तस्वीरें भी शेयर की हैं हैं ।

The 70 th  Foundation day of the IFWJ was celebrated all over the country by the journalists and other media employees. In Delhi it was observed as the ‘pledge day’ for securing the new Wage Board, Amendment in the Working Journalists Act and also for introducing the special provisions to ensuring the safety and security of the media persons.  The Secretary-General Parmanand Pandey informed that the IFWJ has written to Shri Bhartruhari Mahatab, the Chairman of the Parliamentary Committee on Labour opposing the move of the government to abrogate the Working Journalists Act and integrate it with other 11 existing Acts, which have nothing in common with the Working Journalists Act. It may be noted here that the government is planning to repeal the Working Journalists Act and subsuming the other Acts under the ‘Occupational Safety, Health and the Working Conditions Code 2019’. Although the it has been proposed to include employees of the electronic and web etc in the Code, y...

केंद्र सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए इस स्कीम को फरवरी 2013 में लागू किया गया था। अब इसमें संशोधन किया गया है,जिसका फायदा सभी पत्रकार ले सकेंगे। 'पत्रकार वेलफेयर स्कीम' में संशोधन से लाभ अब अगर किसी पत्रकार का निधन हो जाता है या फिर वह विकलांग हो जाता है, तो उसके आश्रितों को केंद्र सरकार 5 लाख रुपए की सहायता देगी। वहीं, इलाज के लिए भी पत्रकार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना की पात्रता के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसके संरक्षक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। विभाग के सचिव अध्यक्ष, प्रधान महानिदेशक, एएस एंड एएफ, संयुक्त सचिव समिति के सदस्य हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव अथवा निदेशक सदस्य संयोजक हैं। इस समिति द्वारा पीड़ित पत्रकार या फिर उनके परिजनों के आवेदन पर विचार करके आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया जाएगा। इस योजना के तहत एक अच्छी बात यह है कि इसमें केंद्र या राज्य सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार होने का कोई बंधन नहीं है। यह योजना पत्रकारों से संबंधित श्रमजीवी पत्रकार एक्ट 1955  के...

मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान महाराष्ट्र के दलित नेता और केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले से मिले। इस दौरान उनके साथ सांसद चिराग पासवान और लोजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इन दिनोें महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच रार के चलते यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।